प्रधानमन्त्री केपि ओलि को भत्सना गरौ

ठेकेदारहरु बिस्तारै बदलिन थालेका छन । ठेक्का लिने तर काम गर्दै नगर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य हुने मोडमा पुगेको छ । नेपालमा पनि समयमै काम हुन्छ भन्ने अनुभुति बल्ल हुन थालेको छ । यो पनि ओली सरकारको खरावी नै हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रत्सना गरौं ।

भारत बेष्ठित नेपाललाई पहिलो पटक ओली सरकारले नै साँचो अर्थमा भुपरिवेष्ठित बनाएको छ । चीनको चार सामुन्द्रिक र तीन सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अवस्था बनाएको छ । यो पनि किन चीनतिर नाका खोलेर नेपाललाई नाकावन्दी हुनबाट जोगायो भन्दै प्रधानमन्त्रीकै भ्रत्सना गरौं ।

इतिहासमै पहिलो पटक ओली सरकारले आफ्नो सीमानाको बिषयमा प्रष्ट अडानका साथ कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्दै भारतलाई कुटनीतिक नोट पठायो । प्रधानमन्त्रीले देशको सीमा पदसँग साटने बिषय होइन, सीमा रक्षा पहिलो काम हो भन्दै कालापानीबाट भारतीय सेना हटनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभयो । नेपालको भूमि रक्षाका लागि गरेको यो काम पनि केही होइन, भारत रिसाउने गरी अडान लियो भन्दै प्रधानमन्त्रीकै भ्रत्सना गरौं ।

ओली सरकार गठनपछि अहिलेसम्म चार सय मेगावाट बिजुली थप भएको छ । ओली सरकार गठन हुनअघि देशमा ९ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेकामा अहिले त्यसमा ४ सय मेगावाट बढेर १३ सय पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप एक हजार मेगावाट थपिने अवस्था छ । दैनिक २२ घन्टासम्म लोडसेडिङ धानेको मुलुकमा लोडसेडिङ हटेको छ । चार बर्षअघि पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा केही बर्षभित्र लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने ओलीको घोषणा पूरा भएको छ । किन लोडसेडिङ नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रत्सना गरौं ।

सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा २६ बर्षपछि सरकारको नाममा आउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । ओली सरकारकै पालामा सर्लाहीमा बाहालवाला मन्त्रीले नै हडपेको जग्गाको लालपुर्जा खारेज गरी सरकारको नाममा ल्याइएको छ । देशभरका सार्वजनिक जग्गाको खोजविन अघि बढेर अव हडपिएका सवै जग्गा सरकारको नाममा आउने निश्चित बनेको छ । यो काम त भूमाफियाका लागि सरासर गलत हो । त्यसैले किन सरकारी सम्पत्ति जोगाउने काममा ओली सरकार लाग्यो भन्दै भ्रत्सना गरौं ।

पछिल्लो तथ्यांकले ओली सरकारको कामबाट आर्थिक बिकासको गतिबिधि सकारात्मक देखिएका छन । सरकारले योजनावद्धरुमा समृद्ध नेपाल निर्माणको कामलाई अघि बढाएकै कारण बिश्वव्यापिरुपमै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा संकुचन आइरहेको भएपनि नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो काम गरिरहेको देखिएको छ । सरकारको कामकै कारण गत आर्थिक वर्ष ७.१ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि भएको थियो । वेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका द इकोनोमिस्टले मंसिर गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा नेपाललाई उच्च आर्थिक बृद्धि गर्ने १० मुलुकमा समावेश गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको ८.५ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्ने दिशातर्फसमेत सकारात्मक संकेत मिलेको छ । यो काम त देशलाई बिकसित बनाउने कुरा भयो । किन बिकाश गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रत्सना गरौं ।

गत आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उद्योग क्षेत्रको बृद्धि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झण्डै दोब्बर हुँदै छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना मै करीव १९ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने गरी १२० वैदेशिक लगानी सम्बन्धी उद्योगहरु दर्ता भएका छन । यस अवधिमा उद्योगको संख्या १३ हजार १५५ पुगेको छ, जसमा ठूला उद्योग २८, मझौला ४९ र लद्यु, घरेलु तथा साना उद्योग १३ हजार ३८ रहेका छन । यस्तो पनि ओली सरकारकै पालामा भयो भन्दै भ्रत्सना गरौं ।

यस अवधीमा पर्यटकस्तरीय (११२५) र तारे होटल (१२९) को संख्यामा बृद्धि भएको छ । पर्यटक आगमनको संख्यामा पनि उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । सरकारको कामकै कारण सरकारी कोषमा बचत रहेको छ । सरकारी कोष बचतमा राख्न पाइन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रत्सना गरौं ।

अर्थात देश बनाउनु हुन्न भन्नेहरु सवै मिलेर देश बनाउने यात्रामा लागेका प्रधानमन्त्रीको भत्र्सना गरौं । तथ्यलाई छोपौं, निरासा रोपौं र प्रमाणित गरौं देशको समृद्धिबिरोधी/कम्युनिष्टबिरोधी ब्यावसायिक पत्रकारिता ।

बैदेशिक सहायतामा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सरकारको कामप्रतिको बिश्वासका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । २०७४/७५ मा भन्दा २०७५/७६ मा वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता झण्डै २७ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक बर्षको यस अवधीमा मात्रै ७२ अर्व ३० करोड रुपैया भन्दा बढीको प्रतिवद्धता प्राप्त भइसकेको छ । यो कामका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रत्सना गरौं ।

विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने वातावरण सम्बन्धी सर्भेक्षण (डुइङ बिजनेश इन्डेक्स) ले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष ९४ स्थानमा उक्लेको छ । १० उपसूचकमध्ये निर्माण ईजाजत, बिद्युत आपूर्ति, ऋणको उपलब्धता र सीमा ब्यापार सहजिकरणमा नेपालको प्रगति उत्साहपूर्ण रहेको देखिएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले अघिल्लो साता प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १४९औं बाट १४७औं स्थानमा उक्लिएको छ । यो कामको लागि पनि प्रधानमन्त्रीकै भ्रत्सना गरौं ।

अर्थात देश बनाउनु हुन्न भन्नेहरु सवै मिलेर देश बनाउने यात्रामा लागेका प्रधानमन्त्रीको भत्र्सना गरौं । तथ्यलाई छोपौं, निरासा रोपौं र प्रमाणित गरौं देशको समृद्धिबिरोधी/कम्युनिष्टबिरोधी ब्यावसायिक पत्रकारिता